राज्यसर्वकारेण क्रियते द्वितीयराजभाषाया: अवनति:।
-पुरुषोत्तमशर्मा -
✓ पूर्वसर्वकारेण राज्यस्य माध्यमिकविद्यालयेषु छात्राणां न्यूनसंख्याम् उद्धृत्य अधिशेषप्रक्रियायाः अन्तर्गतं २६०० एलटी-संवर्गस्य पदं निरस्तं कृतम् ।
✓ माध्यमिकविद्यालयेषु संस्कृतम् अन्यपदविषयाध्यापका: अधिके शिक्षयन्ति।
उत्तराखण्ड> २०२३ तमस्य वर्षस्य जुलै-मासस्य २१ दिनाङ्के पूर्वनिर्धारितकार्यक्रमानुसारं उत्तराखण्डराज्यस्य द्वितीया राजभाषा संस्कृतशिक्षणेन सह सम्बद्धानां राज्यस्य विभिन्नानां संस्थाप्रमुखानाम् एका महत्त्वपूर्णसभा संस्कृत-एकतामञ्चस्य आश्रयेण आयोजिता।
सर्वविदितं यत् २०१० तमे वर्षे देवभूमि-उत्तराखण्डस्य नाममहत्त्वकारणात् देववाणीसंस्कृतं राज्ये द्वितीयभाषारूपेण गौरवं दातुं राज्यसर्वकारेण विधेयकं पारितम्। परन्तु २०१३ तमे वर्षे तत्कालीनसर्वकारेण राज्यस्य माध्यमिकविद्यालयेषु छात्राणां न्यूनसंख्याम् उद्धृत्य अधिशेषप्रक्रियायाः अन्तर्गतं २६०० एलटी-संवर्गस्य पदं निरस्तं कृतम् । एतस्मात् कारणात् विद्यालयेषु सर्वेषु विषयेषु द्वयोः मध्ये एकं पदं तथा च भाषायाः (हिन्दी-संस्कृतम्) द्वयोः पदयोः एकं पदं निरस्तं जातम् । ततः परं ९५% माध्यमिकविद्यालयेषु (उच्चविद्यालयेषु अन्तरमहाविद्यालयेषु च) संस्कृतशिक्षणव्यवस्था अप्रासंगिकविषयाध्यापकैः प्रचाल्यते। विषयाध्यापकानाम् अभावे कला-व्याणिज्य-विज्ञान-गणित-शिक्षकाणां संस्कृतभाषां तात्कालिकरूपेण पाठ्यमानस्य कारणेन विषयाः एकरसाः अरुचिकराः च भवन्ति तथा च उच्चशिक्षायाम् अपि छात्राः संस्कृतविषयान् ग्रहीतुं लज्जन्ते।