"शासनं नीतियुक्तं चेत् न्यायालयेभ्यः प्रतिरोधः न स्यात्।
प्रशासनानि नियमनिर्माणं च विमर्शयन् मुख्यन्यायाधिपः एन् वि रमणः।
नियमनिर्माणे सम्भूयमानाः अव्यक्तताः न्यायालयानां भारं वर्धयन्ति। जनक्षेममालक्ष्य सुव्यक्ततया दीर्घवीक्षणेन च नियमनिर्माणसभासु नियमाः अनुमोद्यन्ते चेत् नीतिलब्धये सामान्यजनानां नीतिपीठाश्रयणं न्यूनीकर्तुं शक्यते इति तेनोक्तम्।