राज्यपालानाम् अधीशत्वं परिस्फुटीकृत्य सर्वोच्चन्यायालयः।
राज्यपालानां निषेधाधिकारः नास्ति।
विधेयकेषु मासत्रयाभ्यन्तरे निर्णयः करणीयः।
नवदिल्ली> विधानसभाभिः अनुमोदितेषु विधायकेषु निर्णयमकृत्वा अनन्तकालं यावत् अवरोधं क्रियमाणानां राज्यपालानां प्रक्रमाः सर्वोच्चन्यायालयेन अपलपिताः। विधानसभायाम् अनुमोदितेषु विधेयकेषु निर्णयं विधातुं राज्यपालानां समयक्रमः निश्चितः इत्येव नीतिपीठस्य सुप्रधानविधिः। मासत्रयाभ्यन्तरे निर्णयः वोढव्यः।
२०२० वर्षादारभ्य दश विधेयकेषु निर्णयाय अनन्तकालविलम्बं कृतवतः तमिलनाटराज्यपालस्य आर् एन् रवेः प्रक्रमं विरुध्य राज्यसर्वकारेण समर्पितायां याचिकायां न्यायमूर्तिः जे बि पर्दीवाला न्यायमूर्तिः आर् महादेवः इत्येतौ अन्तर्भूतेन नीतिपीठेन विधिः प्रस्तुतः।
जनहित एव मूल्यवान् न राज्यपाल इति नीतिपीठेन प्रस्तुतम्। संविधानस्य २०० तममनुच्छेदं व्याख्याय एव राज्यपालानामधीशत्वे नीतिपीठेन स्पष्टता कृता।