मणिप्पुरं - प्रगृह्यः सर्वोच्चन्यायालयस्य हस्ते।
नवदिल्ली> मणिप्पुरराज्ये मासैः अनुवर्तमानस्य वंशीयातिक्रमस्य व्रणशोषणाय नीतिशासनपुनःस्थापनाय च केन्द्रप्रशासनेन प्रख्यापितस्य प्रकरणान्वेषणस्य नियन्त्रणं सर्वोच्चन्यायालयेन स्वीकृतम्। एतदर्थं प्रक्रमत्रयं नीतिपीठेन स्वीकृतम्।
१. वनितासमितिः।
मानविकसमस्यानां परिहाराय प्रकरणान्वेषणस्य सम्पूर्णोत्तरदायित्वेन च वनितान्यायाधिपानां त्र्यङ्गसमितिः नियुक्ता। जम्मुकाश्मीरस्य भूतपूर्वा मुख्यन्यायाधिपा गीता मित्तल्, दिल्ली उच्चन्यायालयस्य भूतपूर्वा न्यायाधिपा आशा मेनोन्, मुम्बई उच्चन्यायालयस्य भूतपूर्वा न्यायाधिपा शालिनी पि जोशी इत्येताः समित्यङ्गाः वर्तन्ते।
२. सि बी ऐ संस्थायाः अन्वेषणम्
महिलाः विरुध्य जातानां लैङ्गिकातिक्रमाणाम् अन्वेषणस्य उत्तरदायित्वं महाराष्ट्रस्य भूतपूर्वः डि जी पी पदीयः दत्तात्रेय पटसाल्गिकरः नियुक्तः। महिला-बालकान् विरुध्य अतिक्रमान् सम्बन्ध्य ११ प्रकरणानि पञ्जीकृतानि।
३. प्रादेशिकारक्षकसंघस्य अन्वेषणम्।
वंशीयकलहान् अनुबन्ध्य राज्यानां विविधारक्षकस्थानेषु पञ्जीकृतानां उपषट्सहस्राणां प्रकरणानामन्वेषणं मणिप्पुरारक्षिदलस्य ४२ सविशेषसंघाः करिष्यन्ति। तत्र निष्पक्षतां दृढीकर्तुं सर्वोच्चनीतिपीठस्य निर्देशाः पालनीयाः।