"शासनं नीतियुक्तं चेत् न्यायालयेभ्यः प्रतिरोधः न स्यात्।
प्रशासनानि नियमनिर्माणं च विमर्शयन् मुख्यन्यायाधिपः एन् वि रमणः।
नवदिल्ली> प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः सान्निध्ये सर्वकारान् नूतन-नियमनिर्माणप्रक्रियाः च निशितरीत्या विमर्शयन् सर्वोच्चनीतिपीठस्य मुख्यन्यायाधिपः न्या. एन् वि रमणः। प्रशासननिर्वहणं यदि सुतार्यतया नीतियुक्तेन च प्रचलति तर्हि नीतिपीठव्यवधानस्य आवश्यकता न भवेदिति विज्ञानभवने सम्पन्ने मुख्यमन्त्रिणां मुख्यन्यायाधीशानां च सम्मेलने सः प्रोक्तवान्।
नियमनिर्माणे सम्भूयमानाः अव्यक्तताः न्यायालयानां भारं वर्धयन्ति। जनक्षेममालक्ष्य सुव्यक्ततया दीर्घवीक्षणेन च नियमनिर्माणसभासु नियमाः अनुमोद्यन्ते चेत् नीतिलब्धये सामान्यजनानां नीतिपीठाश्रयणं न्यूनीकर्तुं शक्यते इति तेनोक्तम्।