न्यायालय-व्यवहारप्रकाशनं निरोद्धुं न शक्यते- सर्वोच्चन्यायालयः।
नवदिल्ली> न्यायालयान्तर्गतव्यवहाराणां बहिः प्रकाशनात् वार्तामाध्यमान् निरोद्धुं न शक्यते इति भारतस्य सर्वोच्चनीतिपीठेन उक्तम्। स्वतन्त्रचर्चाभ्यः प्रश्नप्रतिवचनेभ्यः च उच्चन्यायालयान् नियन्त्रयित्वा तेषामात्मधैर्यं शमयितुमुद्देश्यः नास्तीति न्याय. डि वै चन्द्रचूडस्य नेतृत्वे विद्यमानः नीतिपीठः स्पष्टीचकार।
मद्रास् उच्चन्यायालयेन राष्ट्रिय निर्वाचनायोगं विरुध्य कृतं 'हत्यापराध'निरीक्षणे निर्वाचनायोगेन समर्पितायाः अभियाचिकायाः परिगणनावेलायामासीत् सर्वोच्चनीतिपीठस्यायं परामर्शः।