आधार् परियोजना उपाधितया अङ्गीकृता।
नवदिल्ली> भारते
विधानविधेयीकृता व्यक्तिगताभिज्ञानप्रमाणीकरणपरियोजना 'आधार्' नामिका शासनव्यवस्थानुसृता इति सर्वोच्चन्यायालयस्य शासनसंविधानपीठेन विहितम्। आर्थिकानुकूल्यमभिव्याप्य सर्वेषां सर्वकारसाहाय्यानां 'पान् कार्ड्', आयकरविवरणसमर्पणम् इत्येतेषां
च 'आधार' पत्रम् आधारभूतं अवश्यं भविष्यति। किन्तु वित्तकोशसंख्यानं, जङ्गमदूरवाणी, इत्यादिषु आधारसंख्यासंयोजनं नावश्यकम्। तथा च विद्यालयप्रवेशः, विविधाः परीक्षाः इत्येषां आधार् नावश्यकम्।
मुख्यन्याधीशः दीपक् मिश्रः, न्यायाधीशाः ए के सिक्री, ए एम् खान् विल्करः, अशोकभूषणः, डि वै चन्द्रचूडश्च शासनसंविधानपीठे अन्तर्गताः आसन्। न्यायमूर्ति डि वै चन्द्रचूडं विहाय सर्वे अपि परियोजनायाः साधुत्वम् अङ्गीकृतवन्तः। किन्तु एषा परियोजना शासनसंविधानविरुद्धमिति चन्द्रचूडस्य मतम्।
