दण्ड्यापराधव्यवहारवर्तिनः अपि स्पर्धासमर्थाः भवेयुः - सर्वोच्च न्यायालयः।
नवदिल्ली > सर्वेच्चन्यायालयस्य शासनसंविधानपीठेन विहितं यत् ये दण्ड्यापराधव्यवहारेषु उपधाम् अभिमुखीकुर्वन्ति तान् निर्वाचनप्रतिस्पर्धायाः निवारयितुं न शक्यते। यतः जनप्रतिनिधिसभायाः अधिकारान् अतिक्रमितुं न्यायालयस्य शासनसंविधानपरो व्याघातः अस्ति। किञ्च तीव्रापराधेषु उपधाविधेयानां नैतिकमण्डलप्रप्तिं अवरोद्धुम् विधानसभया अनुशासनं कार्यम्।राजनैतिकमण्डले वर्तमाना अपराधिनः जनाधिपत्याय भीषा इति स्पष्टीकृतेन नीतिपीठेन तन्नियन्त्रयितुं मार्गनिर्देशा अपि विज्ञापिताः। स्थानाशिनः निर्वाचनाभियोगेन निर्दिष्टे पत्रे तेषां सर्वे वृत्तान्ताः दातव्याः! यदि स्थानाशी कस्यचित् राजनैतिक दलस्य प्रतिनिधिः तर्हि तस्मिन् वर्तमानाः अपराधव्यवहारवृत्तान्ताः सूचयितव्याः!