सभामेलनानि शतं दिनानि प्रचाल्यन्ताम् इति निश्चयं भवतु - प्रणाब् मुखर्जी।
नवदिल्ली> विधानसभायां प्रतिनिधि सभायां च मेलनानि न्यूनातिन्यूनं शतं दिनानि यावत् भवन्तु इति प्रधानमन्त्री तथा अन्ये मन्त्रिणः च निश्चयं करणीयम् तदर्थं नूतन नियमनिर्माणस्य आवश्यकता नास्ति इति भारतस्य भूतपूर्वराष्ट्रपतिना प्रणाब् मुखर्जिना उक्तम्।
इन्स्टिट्यूट् आफ् सोष्यल् सयन्स् इति संस्थया आयोजिते डि टि लक्डवाला नामकस्य आर्थिक-विचक्षणस्य अनुस्मरणकार्यक्रमे भाषमाणः आसीत् सः। सम्मेलनदिनानि न्यूनानि तथा सभाकार्यक्रमाणां स्थगनं च भवति। एतत् न स्वीकार्यः, न अनुवर्तनीयः। प्रश्नकरणस्य चर्चायां भागभाक्करणस्य सर्वकारस्य प्रत्युत्तरश्रवणस्य च सामाजिकानाम् अधिकारः तथा सन्दर्भः च विनष्टः जायते इत्यपि प्रणाब् मुखर्जीवर्येण उक्तम्।