जनप्रतिनिधयः अपराधी स्थानं भूत्वा १३००० न्यायव्यवहाराः। शीघ्रतर-न्यायालयाय निर्देशः।
नव-दिल्ली > जनप्रतिनिधयः अपराधी स्थाने भूत्वा त्रयोदशसहस्रं न्याय व्यवहाराः विविधन्यायालयेषु सन्ति। ईदृशव्यवहारेषु विलम्बं विना विधिप्रस्तावः अनिवार्यः अतः शीघ्रतर विशेषन्यायालयानां विन्यास: कर्तव्यः इति सर्वोच्च न्यायालयेन आदिष्टः। ईदृश-व्यवहारेषु एकसंवत्सराभ्यन्तरेण निर्णयः प्रस्ताव्यः काल विलम्बः मा भवितव्यः इत्यपि न्यायालयेन निर्दिष्टः। महापराधित्व-व्यवहारे दण्डितानां सामाजिकानां निर्वाचने स्पर्धितुं आजीवनं बाधा भवतु इति निर्वाचनाध्यक्षेण न्यवेदितम्। किन्तु विषयेस्मिन् केन्द्रसर्वकारेण अभिमतः न प्रकाशितः। विशदानां क्रिया विधीनां मार्गरेखा दिसम्बर त्रयोदशदिनाभ्यन्तरेण समर्पणीया इति न्ययाधीशस्य रञ्जन् गोगोय् वर्यस्य आध्यक्षे आयोजितः नीतिपीठः आदिशत्।