संयुक्तराष्ट्रपरिषदि परमाणु-अस्त्रेषु प्रतिबन्धप्रस्ताव: पारितः।
भारतेन उपवेशनं बहिष्कृतम्
भारतेन उपवेशनं बहिष्कृतम्
| परमाणु- अस्त्रेषु प्रतिबन्धसबद्धप्रथमसन्धौ साहमत्यै संयुक्तराष्ट्रपरिषदि विंशत्यधिकदेशै: स्वीयमताधिकारः प्रयुक्तः, यद्यपि भारत-अमेरिका-चीन-पाकिस्तानसदृश परमाणुक्षमतासम्पन्नराष्ट्रै: परमाणु अस्त्रेषु प्रतिबंधस्थाने विध्यनुसारं बाध्यकारिव्यवस्थायै विहितवार्ता: बहिष्कृता:। परमाण्वस्त्रप्रतिबंधसंधेः निराकरणाय विध्यनुसारं बाध्यकारि एषा प्रथमा बहुपक्षीया व्यवस्थाSस्ति, यस्यै विंशतिवर्षेभ्य: वार्ता: प्रचलन्ती आसीत्। एतदर्थं मतदानं शुक्रवासरे अभवत्, द्वविंशत्यधिकैकशतराष्ट्रै: पक्षे मतदानं कृतम् । नीदरलैंड्-देशेन विरोधमतं प्रकटितम् ,सिंगापुरदेशेन अस्मात् दूरीकृता। भारत-अमेरिका-चीन-पाकिस्तान-रूस-उत्त्तरकोरिया-इस्राएल-सदृशैः परमाणुक्षमतासम्पन्नराष्ट्रै: सन्धेः बहिष्कारः कृतः। |
.
|
परमाणु- अस्त्रेषुप्रतिबन्धस्थापनाय विध्यनुसारं बाध्यकारि व्यवस्थायै अस्य वर्षस्य मार्चमासे एकं विशेषसत्रमायोजितम् आसीत्। सम्मेलस्य आयोजनाय गतवर्षे अक्टूबरमासे एकविंशत्यधिकैकोत्तरशत-राष्ट्रै: संयुक्तराष्ट्रमहासभायां मतदानं कृतमासीत्। भारतं अस्मात् दूरी आसीत् । भारतेन आत्मानं मतदानात् पृथक्कुर्वता स्पष्टीकृतं यत् तस्य एतदर्थं सहमति: नास्ति, प्रस्तावितसम्मेलनं परमाणुनिरस्त्रीकरणाय समग्रव्यवस्थानिर्माणाय अंतराष्टीयसमुदायस्य अपेक्षां निर्वहेत् ।
भारतेन एतदपि प्रोक्तं यत् जिनेवायां समायोजितं निरस्त्रीकरण-सम्मेलनं निरस्त्रीकरणाय एकमात्र-बहुपक्षीयमंच: वर्तते | अपि चासौ परमाणु-अस्त्र सम्मेलनमधिकृत्य सी.डी इत्यत्र वार्तासम्पादनाय समर्थनं करोति।
|