विद्यालये हिन्दी पाठनं निर्बन्धरुपेण मा भवतु - सर्वोच्चन्यायालयः।
नवदिल्ली> विद्यालयेषु अष्टमकक्ष्यापर्यन्तं हिन्दीपठनं निर्बन्धरूपेण भवेदिति सार्वजनीनतात्पर्यनीतिन्यायापेक्षा सर्वोन्नतनीतिन्यायालयेन तिरस्कृता । हिन्दी निर्बन्धत़या पाठयितुं न शक्यते ; तादृशमेकं सम्मतपत्रं अवतारितं चेत् श्व: कोपि संस्कृतम् पञ्चाबीं वा ऩिर्बन्धरूपेण पाठनीयमिति वदन्ति चेत् किं कर्तुं शक्यते इति उच्चन्यायाध्यक्षस्य आध्यक्ष्ये उत्पीठिकया पृष्टा । हिन्दीभाषाया: प्रोत्साहनाय सर्वकारेण बहूनि कार्याणि क्रियमाणानि सन्ति इति न्यायालयेन सूचितम् । एतत्सर्वमपि सर्वकारनयानाम् भाग: ; तत्र रेखानुमतिदाने न्यायालय: अशक्त: इति च न्यायालयेन व्यक्तीकृतम् । देहली बी जे पी वक्ता अश्विनी उपाध्याय: न्यायापेक्षां समर्पितवान् । देशीयोद्ग्रथनाय हिन्दी निर्बन्धरूपेण अवश्यम् पाठयेदिति ; शासनघटनानुसारं तस्य व्यवस्था वर्तते इति च न्यायापेक्षायां सूच्यते ।