अन्येभ्यः प्रवेशानुमतिपत्रं न दातव्यम् - यु.एस् नियमनिर्माणसंसदङ्गः।
वाषिङ्टण् > अन्यराष्ट्रेभ्यः इदानीं दीयमानस्य प्रवेशानुमतिपत्रस्य विराम: आवश्यकः इति अमेरिकायाः नियमनिर्माण संसदङ्गेन अभिप्रेतम्। रिप्पब्लिकन् प्रतिनिधिः चक् ग्रेस्ले एव एवमवदत् । अधुना त्रयोविंशति (२३) राष्ट्रेभ्यः अमेरिकया प्रवेशानुमतिपत्रं दीयते । तत्र विराम: अथवा नियन्त्रणम् आवश्यकम् I प्रतिवर्षम् आगच्छतां वैदेशिकानां प्रतिगमनं नैव सम्भवति , अथवा राष्ट्राणि तेषां प्रत्याह्वाने निस्सहकरणं प्रदर्शयन्ति। अतः अनुमतिपत्रदाने नियन्त्रणम् अवश्यं भवेत्- प्रतिनिधि: अवदत् । भारतम् इव बहुभ्यः राष्ट्रेभ्यः अभिमतोयं प्रतिकूल: एव।
मेसिना स्वनिर्णयः परिवर्तनीयः-मारडोणा।
बूणस् ऐरिस् > कोपा अमेरिका पादकन्दुकक्रीडाया: किरीटनष्टाघातेन स्वीकृतं विरामनिर्णयं पर्यालोचनया परिवर्तयतु इति मेसिम् उपदिश्य अर्जन्टीनायाः ऐतिहासिकक्रीडक: पूर्वपरिशीलकश्च डीगो मारडोणा । २०१८ तमवर्षस्य रष्यन् विश्वचषकक्रीडापर्यन्तमपि अन्तःराष्ट्रकायिकमण्डले मेस्याः सान्निध्यम् आवश्यकम्।प्रतिभाधनस्य मेस्याः विरामनिर्णय: आराधकवृन्देभ्यः आघात एव आसीत् । अर्जन्टीनासंघस्य दुरन्तकाङ्क्षिणः एव तस्य विराममुद्दिश्य आरोपान् उन्नयन्ति - मारडोणेन अभिप्रेतम्।
पाकिस्ताने अध्ययनोद्देश्यं भारतनिन्दा एव - हिना रब्बानी।
इस्लामाबाद् > पाकिस्ताने विद्यालयेषु भारतं निन्दितुमेव प्रमुखं शिक्षणं दीयते इति पाकिस्तानस्य भूतपूर्वविदेशकार्यसहसचिवया हिना रब्बानी महोदयया उक्तम्। भारतस्योपरि निन्दाप्रदर्शनाय एव विद्यालयेषु छात्रान् प्रेरयति। अफ्गान्राष्ट्रं प्रत्यपि अयमेव व्यवहारः स्वीक्रियते। अत एव भारत-अफ्गान् सौहृदं प्रति पाकिस्तान् विरोधं प्रदर्शयतिI भारतेन सह सौहृदं दृढीकर्तुमेव अधिकारिभिः श्रद्धा देया। केवलं युद्धेन वा निरन्तरप्रकोपनेन वा काश्मीरं स्वायत्तीकर्तुं नैव शक्यते। अतः भारतेन सह नयतन्त्रचर्चायै पाकिस्तानेन निर्णयः स्वीकार्यः इत्यपि तया सूचितम् । २०११-१३ अनुक्रमे पाकिस्तानस्य मन्त्रिसभायां अन्तर्भूता आसीत् वक्ता।
वधसम्बन्धे तर्के शुक: साक्षी।
षिकागो > इदम्प्रथमतया विश्वे एकस्मिन् तर्के साक्षिण: स्थाने शुक: I षिकागोयां मिषगाम् देशे एव इयम् अपूर्वा स्थितिः । मार्टिन् ड्यूरल् इति नामकः पुरुषः तस्य पत्न्या ग्लेन्ननया गोलिकाप्रहरेण कृते वधे एव साक्षिण: स्थाने शुकस्य आगमनम्। तर्केऽस्मिन् शुकस्य वचनं सुप्रधानं प्रमाणमिव स्वीकर्तुमेव न्यायालयस्य निर्णयः।